ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ-2018 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸ਼ਾਸਨ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2011 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ-2018 ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ-2018 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ-2018 ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ।
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
