ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਾਂਡਾ)- ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰੇਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਟੀ. ਵੀ. ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰ ਫੂਡਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ੋਰ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ
NEXT STORY 
