ਜਲੰਧਰ/ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 1186 ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਾਹੀਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 11 ਮਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ਰੇਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ, ਡੋਰ ਟੁ ਡੋਰ ਹੋਮ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 10000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ, ਡੈਥ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਮਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਰਫ 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1186 ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਪ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖਮਾਣੋ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
NEXT STORY 
