ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ 'ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ' (ਓ. ਬੀ. ਪੀ. ਏ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਪੀ. ਏ. ਐੱਸ. ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ (ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਫਾਹ
NEXT STORY 
