ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਬਿਊਰੋ)- ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ‘ਧੰਨਵਾਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਰਚ’
ਹੁਣ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋੋ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
NEXT STORY 
