ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵੈਬ ਡੈਸਕ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੇਅ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਮਾਤਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੈ! ਅਮਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
NEXT STORY 
