ਜਲੰਧਰ— ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪਰੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਗਈ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY