ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਧੂਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ! ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੰਡਨ ਭੇਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗੋਰੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕਰ 'ਤਾ ਕਤਲ
1981 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 1987 ਤੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 21,000 ਤੋਂ 23,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 11,700 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਰੀਬ 1,700 ਤੋਂ 1,800 ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 8,000 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 7,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 4,500 ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ। 1983 ਦੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਬੱਸ ਕਤਲੇਆਮ, 1987 ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਬੱਸ ਕਤਲੇਆਮ (ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1990-91 ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਸੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਇਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਨ—ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਯਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 42 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜੋੜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY