ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) — ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 1647 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 6 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਸਥਾਪਿਤ: ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਿੱਤ, ਲੇਖਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਬਜਟ ਐਂਡ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਰੀਵਿਊ ਐਂਡ ਆਡਿਟ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 17 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਸਨ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਆਦਿ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਰਫਤਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ-ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਗ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ 'ਪਦਮਾਵਤ'
NEXT STORY 
