ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਦਲਜੀਤ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਭਾਅ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 110 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਨਿਗੂਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਨਿਗੂਣਾ 110 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2050 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 415 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ 3075 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮਾਮਲਾ : ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼
NEXT STORY