ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨੀਰਜ)- ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ 2016 ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ. ਡੀ. ਪਰੂਫ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗ ਚੁੱਕੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਂਝ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਨਾਮੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਟੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਲੌਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਲੌਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ 2016 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ : ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 11 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ :
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਂਝ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਲੈਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
