ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 25 ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ 'ਚਿਤਾਵਨੀ' ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇਗਾ।
ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਏ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ' ਬਣਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ।''
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿਲਾਂ- ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਦਿ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
14 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 50 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ 3 ਕਾਬੂ
NEXT STORY