ਸੰਗਰੂਰ (ਬਾਵਾ)—ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ/ਡਰਾਫਟ ਭੱਠਾ (ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਠੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 217 ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 35-40 ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਰ-ਏ-ਕਰਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ : ਮਾਹਰ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇੱਟ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਭੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 'ਚਾਹ ਪਾਣੀ' ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।
ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 217 ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੱਠੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ?
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਭੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੱਠਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਗੁਪਤਾ
ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਭੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਥ੍ਰੀ-ਫੇਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਭੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਚੇਅਰਮੈਨ
ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਭੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ (ਡਰਾਫਟ) ਭੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪੁੱਜਣਗੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ
NEXT STORY 
