ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ Global Navigation Satellite System On-Board Unit ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। GNSSOBU ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਲੈਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕ ਟੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਟੋਲ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਫ਼ੀਸ (ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਟਰਾਇਲ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਾਈਵੇ, ਸਥਾਈ ਪੁਲ, ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ NH-275 ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ NH-709 ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ-ਹਿਸਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ GNSS- ਅਧਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ, ਕਿਹਾ-ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ?
NEXT STORY 
