ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ‘ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ’ ’ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਡੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਮੱਧਮ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਸਬੰਧ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਰਪ, ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟੀਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 7.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਦਦ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਵਸਿਆ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ, ਮਦਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
(ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ)
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ!
NEXT STORY 
