ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ ਗੌੜ) - ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਰੀਮਲ
ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਬੂਥ ਅਤੇ ਬੇ-ਸ਼ਾਪਸ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਿਵਾਕਰ ਸਹੂੰਜਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਫਲੋਰ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਫਾਸਵੇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਟਰੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਫਾਸਵੇਕ) ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਵੇਕ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2012 ਤਕ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਐੱਮ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੇਟ ਹੀ ਲਗਭਗ 6000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਲੈਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਾਨ-ਫਾਰਮਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਨਾਨ-ਫਾਰਮਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਸਵੇਕ ਤੇ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਆਰ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬੋਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਸਵੇਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨੀਡ ਬੇਸ ਚੇਂਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਨਾਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਕੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀ-ਹੋਲਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਈਨੋਂ ਪਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 'ਨਰਕ' ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
NEXT STORY 
