ਲੁਧਿਆਣਾ/ਜਲੰਧਰ (ਵਿੱਕੀ, ਪੁਨੀਤ) : ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਮਾਨ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਤੰਗ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਕਤ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਗਜਾਮ ਬੋਰਡ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਿਰਫ਼ ਐਗਜਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਈ ਧਾਰਾ 144, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਗੋਸਾਈਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਐਸੋੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੈੱਚ. ਐੱਸ. ਮਾਮਿਕ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਡੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਏਕੜ ’ਚ ਬਣੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ 48 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ’ਚ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਗਜਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. 48 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਤੋਂ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਨੁਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਤੋਂ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਦ ਫਾਇਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਕੀ ਹੁਣ 1 ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦੇਣ ਸੈਕਸ਼ਨ?
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 40 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ’ਚ 81 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ! ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
NEXT STORY 
