ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਪੰਜਾਬ 'ਜਲ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ, ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰੁਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 9 ਝੀਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂ-ਜਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂ-ਜਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਸਿਰਫ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਔਸਤਨ 28.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰ ਇਕ ਸਾਲ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਮੌਕਾ-ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ 73 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਸਿਰਫ਼ 27 ਫੀਸਦੀ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1971 'ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 2015-16 'ਚ ਵਧਕੇ ਕਰੀਬ 12.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 41 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ 60 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
NEXT STORY 
