ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ. ਐੱਲ. ਬੀਜ਼.) 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ 'ਚ 70.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 43.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 147 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜੋ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 67557 ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ 'ਚ 149678 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਓ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 44.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ 42.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 201.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਬੋਹਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਸਮੇਤ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 2766.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1204.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1562.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗੱਡੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਝੰਡੇ, ਬਣੀ ਜੱਜ
NEXT STORY 
