ਖਰੜ (ਰਣਬੀਰ) : ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-11 ਨਿਊ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਵਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ’ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਖਰੜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਕਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਜੌਲੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ
NEXT STORY