ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐੱਸ. ਏ. ਪੀ.) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਲ 2024 'ਚ 10,909 ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀ. ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Year Ender 2025 : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਕਾਂਬਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ) ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ 'ਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 'ਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 2.96 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 6.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 11000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਕੇ. ਵੀ. ਵਾਈ. ਅਧੀਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
