ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਰਾਣਾ)-ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਕਲਮ-ਛੋੜ' ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੈੱਫ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੈੱਫ. ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਬਨ ਸਬੰਧੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਮੰਨਣ
NEXT STORY 
