ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹ.ਨ। ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. (ਐੱਸ) ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਚ. ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਪ੍ਰਭਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਤੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਿਰੀਨਾਥ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਰੱਪਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਖਰੱਪਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸਿੱਧਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਦਇਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰੇੜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਸਾਬਕਾ ਬਾਬੂ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬੂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਦਖਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਲੋਕਪ੍ਰਹਰੀ' ਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਲੋਕਪ੍ਰਹਰੀ' ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿੱਟ 1997 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਲੋਕਪ੍ਰਹਰੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਲੋਕਪ੍ਰਹਰੀ' ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2013 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਦ ਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 62 ਸਾਲਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
