ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟਰਨਜ਼ (ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਂਡ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 82 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ/ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਅਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਨਾਵਟ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਵੇ।
ਅਕਸਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟੀਨ ਸਟੋਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 'ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਾਈਵਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' (ਏ. ਐੱਫ. ਡਬਲਯੂ. ਡਬਲਯੂ. ਏ.) ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ 'ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਈ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿਚ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 16-18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਵੇ।
ਇਧਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਿਜਕ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਜ਼ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਰੀ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਡੀ. ਜੀ. ਆਰ.) ਦੂਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕੋਰਸ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਉਪਯੋਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਭਰਤੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੀ-ਪੈਕੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਵਿਚ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ-2011 ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਏਕੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
'ਔਟਾਰਕੀ' ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ
NEXT STORY 
