ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਂਗ ਜ਼ਿਆਓਪਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 'ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਟੈਕਸ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 42.7 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ)।
ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
'ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ'
ਇਸ 'ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ' ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰਾਂ (ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਨਿਚੋੜੇ' ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਫੀ ਲੜੀ 'ਕੌਫੀ ਡੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼' ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੌਸ਼ਾਦ ਫੋਰਬਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਗਰੀਬ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੋਕਵਾਦ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 97.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰ ਰਿਚ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਦਲੀਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ 37 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਲੱਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.06 ਫੀਸਦੀ।
ਇਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਿਫਟੀ ਲੱਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਬਦਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਰਗਨ ਸਟੇਨਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ।
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਸ਼ਬਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਚਮੁਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2015 'ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ (ਸਵ.) ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 'ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਟੈਕਸ' ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਦਲੀਲੀ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਖਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ–ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2024 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ 5 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਇ. ਟਾ.)
—ਐੱਸ. ਧੁਮੇ
ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਜੀ ਮੋਹਨ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
