ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ‘ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭਰਨ’ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਨਿਅਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਅਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ’’ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਾਗ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਅਗ਼ਵਾ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ?
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ‘ਨਿਰਦੋਸ਼’ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਲਖ਼ ਸੱਚਾਈਅਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1765 ‘ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ’ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਲ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਅਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਪਰਾਧੀ-ਨੇਤਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ/ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਅਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 11 ਸੂਬਿਅਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ 2011 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਅਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ‘ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੌਕਸੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸਾਬਕਾ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਖੋ : ‘‘ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣੇ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਘਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ-ਨੇਤਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ’ਚ 1993 ਨੂੰ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਅਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਘੁਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦੀ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਆਈ. ਬੀ. ਅਤੇ ‘ਰਾਅ’ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।’’ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਅਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਅਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਅਾਂ ਅਤੇ ਗਈਅਾਂ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ 2014 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014 ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧਿਅਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਮਕੋਕਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਕਾਰਨ ਅਾਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸਾਬਕਾ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ....ਸੰਸਦ ਧਾਰਾ 102 (1) (ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਤੁਹਾਨੂੰ (ਸੰਸਦ ਨੂੰ) ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’
ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ‘ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਿਅਕ’? ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲ’ ਲੱਭ ਲਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 35 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੱਜ ਕਰੋੜਪਤੀਅਾਂ-ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕ ‘ਝੂਠੇ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਰਹਿਤ, ਸ੍ਰੋਤਹੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾਈਅਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ‘ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
