ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਜੇ (ਐੱਮ. ਈ. ਐੱਸ.) ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 'ਆਸਿਆਨ' ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਓ' ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਥੇ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 2013-14 ਵਿਚ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2017-18 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ।
2017-18 ਤਕ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 2017-18 ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 157 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚਪਾਊ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲੱਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 11 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 803 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਚੋਂ 294 ਲਾਇਸੈਂਸ (55 ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ) ਚੀਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 9274 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5857 ਜਾਂ 64 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚੀਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਧਕ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2017-18 ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ : ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੂਚੀ (ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਈ. ਐੱਮ.) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਇੰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ (ਏ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 'ਬਲਕ ਡਰੱਗਜ਼' ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 11 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 1200 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੌਰ : ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੰਪਿੰਗ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਪੈਕੇਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੱਪੜਾ : ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਪਾਵਰਲੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ, ਧਾਗੇ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ।
ਖਿਡੌਣੇ : ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਖਿਡੌਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ' ਹਨ।
ਸਾਈਕਲ : ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 2017 ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 47 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੁਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ 2017-18 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਬੀ. ਐੱਸ.)
ਸੂਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੇਕ
NEXT STORY 
