ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ (ਰੈਂਕਿੰਗ) ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ) ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾਕਾਫੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ।
(ਮੇਟੁ)
ਸਿਰਫ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ
NEXT STORY 
