ਇਕ ਮੱਛੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫ੍ਰਾਇੰਗ ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਅੱਗ ’ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਲਗਿਲ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਿਲਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1947 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਗਿਲਗਿਤ ਸਕਾਊਟਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ। ਗਿਲਗਿਤ ਸਕਾਊਟਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਕਾਂ ਲਈ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਸਾਥੀ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਾਸਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸਨ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ’ਚ ਸ਼ੀਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।
ਜਦ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਤਨਾ, ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘਾਟ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਗਿਲਗਿਤ ਸਕਾਊਟਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ’ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਗਲਤ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹੈ।
1988 ’ਚ, ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ-
ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਈਰਾਨੀ ਹੱਥ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਹ ਲਓ। ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ : ਤਦ ਤੋਂ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਦੰਗੇ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 1994 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਉਨ੍ਵ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1994 ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਲਗਿਤ- ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਵੱਈਏ ਵਾਂਗ ਹੈੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵਿਲਾਸਤਾ ਲਈ ਧਨ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਗਿਲਗਿਤ- ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਰਚ 1963 ’ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਹੂੰਜਾ (ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ) ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੌਜੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਮੂਹ (ਯੂ.ਐੱਨ. ਐੱਮ.ਓ.ਜੀ.) ਦਖਲ ਦੇਣ।
ਸੈਮੁਅਲ ਬੈਦ
ਚੀਨ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 46.5 ਫੀਸਦੀ ਪੁੱਜੀ
NEXT STORY 
