ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਅਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਲਟਕ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਨਵ-ਵਿਆਹੀਅਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ, ਜਿਥੇ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੁਰਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸਹੁਰਾ ਪੱਖ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਅਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਅਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ-ਅੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਿਅਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ
NEXT STORY 
