ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੋਣ-ਧੋਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 288 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਿਰਫ 7 ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੂਰਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਤੋਂ 2006 ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨੀ ਹਿਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ 2018 ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।
ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਇਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 162 ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਿੰਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਨ।
ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 119 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ’ਚ।
ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਝਗੜਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ
ਜਿਥੇ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 100 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ‘ਸਲਾਮ’ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ
NEXT STORY 
