‘ਸੱਚਾਈ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਬਨਾਵਟੀ ਅਸੂਲੋਂ ਸੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਫੂਲੋਂ ਸੇ’ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਇਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼੍ਹਬ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ-ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਸੈਕਸ-ਸਲੇਵ’ ਜਾਂ ‘ਫਿਦਾਈਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਫੇਰ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਾਪ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੂਹ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਤਰਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ-ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ‘ਬਦਲਵੀਂ’ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ-ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ-ਫਿਲਮ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਜਿਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵਧਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਸੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ- ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪੈਦਾ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ-ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਅਭਿਨੈ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਕੁਰਬਾਨ’ ’ਚ ‘ਲਵ-ਜਿਹਾਦ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਹਿਸਾਨ ਖਾਨ (ਸੈਫ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੰਤਿਕਾ (ਕਰੀਨਾ) ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਨੂੰ ‘ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ. ਐੱਸ. ਅਚਿਉਤਾਨੰਦਨ ਜੁਲਾਈ 2010 ’ਚ ਬਤੌਰ ਕੇਰਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ‘‘ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ’ਚ 2011-16 ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਾਨ ਚਾਂਡੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਾਲ 2009-12 ਦਰਮਿਆਨ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਸਮੂਹ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਨੂੰ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਏਜੰਡਾ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਰਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਗੇ? ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਕੇਰਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਊਂਸਲ (ਕੇ. ਕੇ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਉਪ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੀਸ ਵਲੀਕੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸੈਕੁਲਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਇਕ ਸੱਚ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੇ. ਕੇ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਸ਼ਪ ਜੇਸਫ ਕੱਲਾਰੰਗਟ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਈਸਟਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਇਰੋ-ਮਾਲਾਬਾਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ’ਚ ਟੈਲੀਚੇਰੀ ਸਥਿਤ ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਜੋਸੇਫ ਪਾਮਪਲਾਨੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਿੰਦੂ-ਇਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਹਊਆ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜੱਜ ਕੇ. ਟੀ. ਸ਼ੰਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,000-4,000 ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਅਕਸਰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ (ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਐਲਾਨੇ ਇਸਲਾਮੀ-ਇਸਾਈ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਰੂਪੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਨੰਤਕਾਲੀਨ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ‘ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੋ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 76 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਰੂਪੀ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਯੁੱਗ-ਪੁਰਸ਼ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
NEXT STORY 
