ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਭਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।
ਸੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੀੜਤੰਤਰ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 'ਭੁੱਖੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੌਜੀ ਗੌਰਵ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ-ਭਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜਤੰਤਰ, ਜਿਥੇ ਸੌੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' (ਕੁਚਲਣ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਡਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਘਟ ਰਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਹੁਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ–ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਧਕ ਹੈ। -ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਬਾਸਪੁਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ 'ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ'
NEXT STORY