ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ 2024 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 4.41 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ। ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਹ ‘ਗਿਰਾਵਟ’ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹਰ 71 ਸਕਿੰਟ ’ਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ 29,536 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਘਟਣ ਜਾਂ ਨਾ ਘਟਣ ਪਰ ਸੜਕ, ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦਾ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਬਣਿਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ 2017 ਦਾ ਉੱਨਾਵ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। 2020 ਦਾ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਜਾਤੀ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਯੁਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਦੇਰੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਜੂਨ 2026 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ’ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਬੜਾ ਘਿਨੌਣਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਾਜੀ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬਿਜਨੌਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੀੜ ’ਚ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇਕੋ ਹੈ—ਦੇਰੀ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦਬੰਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਲੁਕਦੇ ਹੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਨਾਵ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ’ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਮੁੱਖ ਕਥਾਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੱਧੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਇਨਸਾਫ਼ ’ਚ ਦੇਰੀ ਭਾਵ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ’ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੱਗੇ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁਲਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ., ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਜਾਂਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਇਕਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੇ। ਤੀਜਾ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਚੌਥਾ, ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ।
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਘਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
—ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਮਾਮਲਾ : ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
