ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਏ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਖੇਡ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਡ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਲਾਸ-ਵਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ: ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਵਾਰਡ
ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮਸੌਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ, ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨਾਮ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਵਾਰਡਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਵਾਰਡਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਇਨਾਮ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: OMG! ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ TV ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗੋਲੀ
ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਟਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਟਰਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਪੋਟਰਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੂਬੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ MP ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਦੁੱਧ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਸਦਨ
ਸਪੋਟਰਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ
ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਟੀ ਜੀਨਸ, ਹਾਫ ਪੈਂਟ, ਮਿਨੀ ਸਕਰਟ, ਨਾਈਟ ਸੂਟ ’ਚ ਹਰਿਦੁਆਰ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 2.25 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਰਜਤ (ਚਾਂਦੀ) ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਸਾ ਮੈਡਲ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਰਜਤ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਮੈਡਲ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ, ਰਜਤ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
Instagram ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰਣ ਦੀ ਜਾਨ! ਜਾਣੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
