ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਸ (Greece) ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 13 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ "ਆਧੁਨਿਕ" ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ।
13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, 40% ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੀਆਕੋਸ ਮਿਤਸੋਟਾਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ "ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ" ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 37 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਕੀ ਕੇਰਾਮੀਅਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ!
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰੀਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ "ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ "ਸਵੈਇੱਛਤ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਸ਼ੋਸ਼ਣ" ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਸੋਕ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ" ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਰੀਜ਼ਾ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ADEDY ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਦਿਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਥਕਾਵਟ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਐਥਨਜ਼ ਅਤੇ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧਰੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ-ਛੱਠ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ, ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਏਗਾ 75 ਜੋੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
