ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਅੱਜਕਲ ਖੂਬ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 4 ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ। ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਦੋ-ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ 'ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ' ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕਤਲੇਆਮ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇੜਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ-ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ 34 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਿਰਫ 5 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੁਲ 107 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸੱਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਲੀਕੇ (ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਾਲ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
vipinpubby@gmail.com
'ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ' ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਕੱਢੀ ਫੂਕ
NEXT STORY