ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕਪਾਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਓ', 'ਗੋਡੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਇ-ਹਾਇ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭੀੜ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਇ-ਹਾਇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ,ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਤਦ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਵਰੇਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋਅ,ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ,ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣ-ਚਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਆਰਪੀ(ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ(ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਧੋਤੀ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੂਣ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ।ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਰਾਜ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।17 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ? ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਨੋਟ: ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ,ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜੀਪ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੀ 62 ਸਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਈ ਤਾਪਸੀ ਪਨੂੰ
NEXT STORY 
