ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਹਕਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗਾਂਵ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਨ੍ਹੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਾਂ ਪੱਖ ’ਚ?
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਵ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 53 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਵੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 57 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 59 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ MSP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ’ਚ ਹੈ? ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖ ’ਚ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 46 ਫੀਸਦੀ ਨੇ 'ਹਾਂ' ਅਤੇ 22% ਨੇ 'ਨਹੀਂ' ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ 32% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
. 56% ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
. 49% ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। 46% ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
. 44% ਕਿਸਾਨਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। 63% ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
. 36% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
. 29% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ : ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
NEXT STORY 
