ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਅੱਜ 29 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ੌਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਵ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ’ (ਪੀ.ਐੱਮ. ਐੱਫ਼.ਐੱਮ.ਈ. – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉੱਦਮ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ 8 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਹੁੰਚ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 74% ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60% ਇਕਾਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਉੱਦਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਖਮ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ) ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਐੱਫ਼.ਐੱਮ.ਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬ–ਭਾਰਤੀ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ੌਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਵ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ-ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100% ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ (ਓਡੀਓਡੀਪੀ - ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ) ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਡੀਓਪੀ ਉਤਪਾਦ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਉਪਜ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬ, ਆਲੂ, ਲੀਚੀ, ਟਮਾਟਰ, ਸਾਬੂਦਾਣਾ, ਕਿੰਨੂ, ਭੁਜੀਆ, ਪੇਠਾ, ਪਾਪੜ, ਆਚਾਰ, ਜੌਂ–ਬਾਜਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦ, ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ–ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਡੀਓਪੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਡੀਓਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ ਤੋਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਖਮ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ) ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 35% ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਚਲੰਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਵੈ–ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਿਤ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਢਲੀ (ਸੀਡ) ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓਜ਼ / ਸਵੈ–ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ / ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ–ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 35% ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ (ਕਲੱਸਟਰ) ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓਜ਼ / ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀਜ਼ / ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ, ਲੈਬ, ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 35% ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਖਮ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 50% ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਸ (ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਈ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਸ) ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਜਬ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਭ ਇੱਕ ਐੱਮ,ਆਈ,ਐੱਸ , ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ–ਪਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ–ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀਓਪੀ (ਟਮਾਟਰ–ਪਿਆਜ਼–ਆਲੂ) ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਟੀਓਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ) ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ (ਟੀਓਪੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਯੋਗ ਫ਼ਸਲਾਂ:
ਫਲ – ਅੰਬ, ਕੇਲਾ, ਅਮਰੂਦ, ਕੀਵੀ, ਲੀਚੀ, ਪਪੀਤਾ, ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲ, ਅਨਾਨਾਸ, ਅਨਾਰ, ਕਟਹਲ;
ਸਬਜ਼ੀਆਂ: – ਫ਼ਰੈਂਚ ਬੀਨਜ਼, ਖੀਰਾ, ਬੈਂਗਣ, ਮਿਰਚ, ਗਾਜਰ, ਫੁੱਲਗੋਭੀ, ਮਿਰਚਾਂ (ਹਰੀਆਂ), ਭਿੰਡੀ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲ/ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ: – ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ / ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਜ਼, ਐੱਫ਼ਪੀਓ/ਐੱਫ਼ਪੀਸੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ–ਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ (ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼), ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਣ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਦਿ।
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਢੰਗ: ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਾਗਤ ਦੀ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ:
• ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਖਪਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਯੋਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
• ਯੋਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ);
ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕਲੇਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ – ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਪੋਰਟਲ https://www.sampada-mofpi.gov.in/Login.aspx ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ / ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਅਨਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਤਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਈ–ਲਰਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਈ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਫ਼ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੇਕਿੰਗ, ਜੈਮ, ਆਚਾਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ 41 ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਜੌਬ ਰੋਲਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਈ.ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਂਡ–ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020'
NEXT STORY 
