ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹਟੋਪ ਪਹਿਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਵਫਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਤੇ ਕੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਪ 20 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਹਟੋਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਲੋਹਟੋਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੰਜ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
