‘ਵਰਲਡ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਲੈਬ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ 1980 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ’ਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 45.2 ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨੇਪਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੋਲੀਵੀਆ ਤੇ ਲੇਸੋਥੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਦ ’ਚ ਸਿਰਫ 0.04 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ‘ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ’ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਬੋਲੀਵੀਆ, ਲੇਸੋਥੋ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਘੱਟ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਕਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 2.23 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਭਗ 5.80 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਸਿਰਫ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜੇ 2018 ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 2026 ’ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?’’
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕਈ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਅਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਚ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਨਹੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਅਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
NEXT STORY 
