ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਸਕਿਊਰਸਟਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਛਾਂਗਸ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਨ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਯਾਂਗਸੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਾਂਗਤਸੋਊ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕ ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਰੋਕ ਲਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੁਹਾਨ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਚੀਨੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਨਾ ਵੋਈਬੋ ’ਤੇ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੂਪਨ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਆਫਤ, ਹੈਕਰ, ਜੰਗ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਚੀਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।
‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ‘ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ’
NEXT STORY 
