ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।'
ਸ਼੍ਰੂੀ ਜੌਹਲ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੈ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ 6 ਜੂਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੂੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੂੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ 1986 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਗੇ ?'
'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ?'
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਪਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਕਾਜ਼' ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹਾਂ।'
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ 'ਜਜਪਾ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹਨ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
