ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ :
* 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਨਪੁਰ’ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ‘ਮਕਸੂਦਾਬਾਦ’ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 110 ਬੀਘਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
* 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਕਰਨਾਟਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ’ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
* 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਰੋਹਤਾਸ’ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ‘ਰਾਜਾਪੁਰ’ ਸਥਿਤ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ’ਚ 1,11,87,192 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ’ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਵੀ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਜਗਦੀਸ਼ ਨਾਇਕ’, ‘ਕੇ. ਐੱਮ. ਥੰਮੰਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਈ. ਡੀ. ਮੰਜੂਨਾਥ’ ਦੇ 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ 5.5 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।
* 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਸੇਲ) ’ਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੀਲ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ (ਸ਼ੈੱਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ 11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
* 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ’ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ‘ਡਾ. ਵਤਸਲਾ ਅਗਰਵਾਲ’ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਲੇਖਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ‘ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ’ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
* 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੰਭਲ’ (ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ) ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ 38 ਬੀਘਾ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਪਲੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਸੰਚਾਲਕ ਚੱਕਬੰਦੀ ਸਮੇਤ 31 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਟਿਹਰੀ’ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਦੇ ‘ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ‘ਕਮਾਦ’ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੜੱਪ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪੇਪਟਾਈਡਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਮਾਈ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ?
NEXT STORY 
