ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ 14 ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 46 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 78 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ 29.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 123 ਸੀ-ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਵਿਖੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਚੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਚੀਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੂਨ ਦੀ ਕਿਰਬੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਬੀ ਡੀਪ ਸੀ-ਪੋਰਟ ਕੈਮਰੂਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਰੀਮ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਵਾਸ, ਨਵੀਂ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬੇਸ, ਡ੍ਰਾਈ ਡੈਕ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੀਮ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 2019 ’ਚ ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਨੂਆਤੂ ਲੁਗਾਨਵਿਲੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ 97 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 30 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਈਰਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਲਈ ਬੇਈਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਡ੍ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਕਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ-ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ
NEXT STORY