ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ‘ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਫੀਸ ਭਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ‘ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਚੰਦੁਰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਨ ਸਨਪ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਰਿਟਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਵੰਡਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਘੁਮੰਡ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਝੂਠੇ ‘ਹੰਕਾਰ’ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਨ-ਝਗੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲ- ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਲਗ/ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
NEXT STORY 
