ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 55 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 32.4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 2.77 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਅਾਂ-ਵੱਡੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਅਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਅਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. (ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ) ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਅਾਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ‘ਲਿਸਟ’ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਕਤ ‘ਹੁਕਮ’ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਅਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਅਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਦੰਗਲ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
