ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ, ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ 65,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਣਿਆ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ‘ਉਈਗਰ’ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ‘ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਦਲਦਲੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੈਰੀ ਲੇਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ, ਮਿਰਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਇਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਓ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਛੱਡੋ’ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ 1997 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈੈਂਡ ਵਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਕਾਰਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸੰਘ ਵਲੋਂ 5ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
