ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ 2018 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 'ਪਾਟੀਦਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ 139 ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 'ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ 'ਚ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਡੇਜਾ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ 109 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 439 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਔਸਤਨ 20 ਤੋਂ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 42 ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ/ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 8,20,764 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 20 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ 600-650 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ 0 ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ੰਹਨ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਘਾਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ
NEXT STORY